In interlocutory orders , the accused can approach the Supreme Court under Article 136 of the Constitution . अंतर्वर्ती आदेशों के मामले में , अभियुक़्त संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है .
2.
An appeal from every judgement or order , not being an interlocutory order of a Family Court , lies to the High Court both on facts and on law . कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय अथवा आदेश-अंतर्वर्ती आदेश को छोड़कर-की अपील , तथ्यों तथा विधि दोनों के प्रश्नों पर , उच्च न्यायालय में की जा सकती है .
3.
That is why the Arbitration Act specifically provides for approaching an appropriate court for obtaining such interlocutory orders from a civil court . इसीलिए माध्यस्थम् अधिनियम में विशेष रूप से इस बात का उपबंध है कि माध्यस्थ किसी समुचित सिविल न्यायालय से निवेदन करके ऐसे अंतर्वर्ती आदेश प्राप्त कर सकता है .
4.
An appeal lies from any judgement , sentence or order , not being an interlocutory order of a designated court as a matter of right , to the Supreme Court both on facts and on law within 30 days of the order . अभिहित न्यायालय के किसी निर्णय , दंड अथवा आदेश के विरुद्ध अपील उक़्त न्यायालय के साधिकार दिए गए अंतर्वर्ती आदेश को छोड़कर , तथ्य तथा विधि दोनों के प्रश्नों पर , उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है.अपील आदेश के 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए .
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